नयी दिल्ली: केंद्र व राज्य सरकारों के लगभग 60,000 राजस्व अधिकारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अप्रैल 2017 तक लागू किया जा सके.राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए जो विस्तृत रुपरेखा तैयार की है उसके अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा मार्च 2017 तक तैयार हो जाएगा और इस बारे में उद्योग जगत को जागरक बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा.
संबंधित खबर
और खबरें