ब्राजील के अखबार फोल्हा दे साओ पाउलो के मुताबिक, ‘अमेरिकी सरकार ने इस बारे में जांच शुरू की है कि एंबरियर ने विदेशों से अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी या नहीं. इस जांच के कारण ब्राजील की इस कंपनी ने सउदी अरब और भारत के साथ जो समझौते किए हैं, वह प्रभावित हुए हैं.’ संदेह है कि ब्रिटेन में रहने वाले एक प्रमुख भारतीय बिचौलिए ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई है.
भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों ने डीआरडीओ को अभी तक जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. एईडब्ल्यू ऐंड एस कार्यक्रम को संभाल चुके डीआरडीओ के प्रमुख एस क्रिस्टोफर ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उसके बाद जांच का और विस्तार कर दिया गया तथा आठ और देशों के साथ कंपनी के व्यावसायिक लेने-देने की जांच की जा रही है.
अखबार के मुताबिक एंबरियर जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रही है. कंपनी ने जुलाई माह में घोषणा की थी कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ वह जल्द ही किसी समझौते पर पहुंचने वाली है. कंपनी ने 20 करोड डॉलर अलग रखे हैं जिन्हें किसी भी संभावित जुर्माने के तौर पर अदा किया जा सकेगा. अखबार के मुताबिक कंपनी की ओर से जांच के बारे में कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है लेकिन इस मामले को देख रहे तीन लोगों ने अखबार फोल्हा को पुष्टि की है कि सउदी अरब तथा भारत में कंपनी द्वारा किए गए समझौतों की जांच की जा रही है.
दोनों ही मामलों में संदेह इस साल मई में हुआ था जब बीते 30 साल से कंपनी में काम कर रहे एक कर्मचारी ने ब्राजील के संघीय जांच कार्यालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान सूचना मुहैया कराने के बदले सजा कम करने पर सौदेबाजी कर ली थी. रक्षा क्षेत्र में मैनेजर एल्बर्ट फिलिप क्लोज ने जांचकर्ता मारसेलो मिलर को बताया कि उन्होंने यूरोप में काम करने वाले एक पूर्व सेल्स निदेशक को अमेरिकी जांचकर्ताओं के सामने यह स्वीकार करते सुना था कि सउदी को विमान बेचने के लिए घूस दी गई है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
