नयी दिल्ली : जीएसटी के तहत कर आकलन के क्षेत्राधिकार को लेकर राज्यों व केंद्र की बैठक इस सप्ताह होनी है और केरल, पश्चिम बंगाल व दिल्ली सहित अधिकांश राज्य छोटी फर्मों पर संपूर्ण नियंत्रण के अपने रुख पर कायम हैं. यहां छोटी फर्मों से आशय उन फर्मों या इकाइयों से है जिनका कारोबार 1.5 करोड रुपये से कम है. केरल के वित्त मंत्री थामस इसाक ने आज कहा कि कर के संग्रहण के लिए तथा आडिट के उद्देश्य से करदाताओं के विभाजन से छोटे करदाताओं को दिक्कतें खड़ी होंगी.
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