10 फरवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ था
मनी कंट्रोल हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार, NC-JCM की स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को हुई थी. इसमें 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (TOR) पर चर्चा हुई थी, यानी आयोग किन बिंदुओं के आधार पर काम करेगा. रेलवे, रक्षा मंत्रालय और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों समेत पेंशनर्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया था.
स्टाफ साइड ने एक अहम सुझाव दिया कि न्यूनतम सैलरी निर्धारण के लिए परिवार के खर्च का आकलन करने के आधार को तीन सदस्यों से बढ़ाकर पांच सदस्य किया जाए. उन्होंने दलील दी कि The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2022 के तहत बच्चों पर माता-पिता की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है.
लंबित मुद्दों पर जल्द हो चर्चा
स्टाफ साइड ने यह भी प्रस्ताव रखा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए NC-JCM की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए. इससे आयोग पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. बैठक की अध्यक्षता कर रही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव ने कहा कि इस चर्चा से Terms of Reference को लेकर अधिक स्पष्टता आई है और आगे भी ऐसी बैठकें जारी रहेंगी.
8वें वेतन आयोग पर अंतिम फैसला कब होगा
फिलहाल, NC-JCM की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference को अंतिम रूप नहीं दे पाई है. जब इस पर सहमति बन जाएगी, तो इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. इसके बाद ही आयोग के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. 23 अप्रैल 2025 की बैठक में इन्हीं विषयों पर चर्चा होने की संभावना है.
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पेंशनर्स को लेकर बड़ा फैसला
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने पहली बार प्री-7वें और पोस्ट-7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स के बीच समानता लागू कर दी है. अब जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उन्हें उतनी ही पेंशन मिल रही है, जितनी बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलती है. अब सभी की नजरें 23 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई अहम अपडेट सामने आ सकती है.
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