8वें वेतन आयोग का इंतजार खत्म? जानिए फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी का पूरा गणित

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक होने की संभावना, जिससे सैलरी और पेंशन में 40-50% तक बढ़ोतरी संभव. जानें पूरा गणित!

By Abhishek Pandey | March 6, 2025 8:52 AM
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8th Pay Commission: 16 जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई है. इस फैसले के बाद अब चर्चाएं हो रही हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) की गणना के लिए किया जाता है. यह हर वेतन आयोग में अलग-अलग निर्धारित किया जाता है.

  • 6वें वेतन आयोग (6th CPC) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था.
  • 7वें वेतन आयोग (7th CPC) में इसे 2.57 निर्धारित किया गया.
  • 8वें वेतन आयोग (8th CPC) में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक हो सकता है.

अगर इसे 2.86 निर्धारित किया जाता है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक की बढ़ोतरी संभव है.

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए:

  • यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नया वेतन:
    20,000 × 2.86 = 57,200 रुपये

मिनिमम बेसिक सैलरी और पेंशन में संभावित वृद्धि

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन और पेंशन इस प्रकार बढ़ सकता है:

  • मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
  • संभावित नई न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 × 2.86 = 51,480 रुपये
  • मौजूदा न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये
  • संभावित नई न्यूनतम पेंशन: 9,000 × 2.86 = 25,740 रुपये

8वें वेतन आयोग से अन्य लाभ

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी वृद्धि की संभावना है.

  • महंगाई भत्ता (DA): वेतन में बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है.
  • परफॉर्मेंस पे (Performance Pay): कर्मचारियों की कार्यक्षमता के आधार पर वेतन में अतिरिक्त लाभ दिए जाने की संभावना है.
  • अन्य भत्ते: मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन हो सकता है.

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