8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2026 से मिल सकती है तगड़ी सैलरी और पेंशन

हाईलाइटस

• फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन
• 8th Pay Commission: भत्तों में भी होगा बदलाव
• एनपीएस और सीजीएचएस में बढ़ेगा योगदान
• विभिन्न ग्रेड में संभावित सैलरी
• फिलहाल अनुमान, अंतिम सिफारिश बाकी
• आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
  • 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?
  • 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?
  • क्या भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी?
  • एनपीएस और CGHS में क्या बदलाव होगा?

  8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा. उम्मीद है कि इसका असर 1 जनवरी 2026 से दिखने लगेगा. इस बार वेतन और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है.

  फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन

  वेतन निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर अहम रोल निभाता है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 करने का प्रस्ताव है. अगर यह लागू हुआ तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है. वहीं, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये पहुंच सकती है. हालांकि इसका अंतिम निर्णय आयोग के सदस्य ही करेंगे.

  8th Pay Commission: भत्तों में भी होगा बदलाव

  इस बार सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्तों में भी सुधार होगा. खासतौर पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में बढ़ोतरी हो सकती है. ये भत्ते कर्मचारी की पोस्टिंग की लोकेशन और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं. इसी कारण एक ही ग्रेड के दो कर्मचारियों की कुल सैलरी में अंतर देखा जा सकता है.

  एनपीएस और सीजीएचएस में बढ़ेगा योगदान

  नई सैलरी के लागू होते ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में योगदान भी बढ़ जाएगा. फिलहाल कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10 प्रतिशत NPS में जमा करते हैं और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है. सैलरी बढ़ने के साथ यह योगदान भी बढ़ेगा. वहीं, CGHS की सदस्यता फीस भी सैलरी के स्लैब पर आधारित है, जो बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से संशोधित होगी.

  विभिन्न ग्रेड में संभावित सैलरी

  अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अलग-अलग ग्रेड में संभावित सैलरी इस प्रकार हो सकती है

  • ग्रेड 2000 (लेवल 3) में बेसिक सैलरी 57,456 रुपये तक, ग्रॉस सैलरी 74,845 रुपये तक जा सकती है.
  • ग्रेड 4200 (लेवल 6) में ग्रॉस सैलरी लगभग 1,19,798 रुपये तक हो सकती है.
  • ग्रेड 5400 (लेवल 9) में यह बढ़कर 1,81,073 रुपये तक पहुंच सकती है.
  • वहीं ग्रेड 6600 (लेवल 11) में यह सैलरी 2,35,920 रुपये तक हो सकती है.

  फिलहाल अनुमान, अंतिम सिफारिश बाकी

  यह सभी आंकड़े शुरुआती अनुमान और प्रस्तावों पर आधारित हैं. अंतिम सिफारिशें 8वें वेतन आयोग द्वारा तैयार की जाएंगी और सरकार से मंजूरी के बाद ही लागू होंगी. अगर यह बदलाव लागू होते हैं तो न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, एनपीएस में जमा राशि और हेल्थ कवर में भी सुधार देखने को मिलेगा.

  आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

  फिलहाल आयोग का गठन हो चुका है. 2025 के अंत तक रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है ताकि 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सके.

  8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

  8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. फिलहाल आयोग का गठन हो चुका है और रिपोर्ट 2025 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती है.

  8वें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?

  अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है. न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये तक जा सकती है.

  क्या भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी?

  हाँ, सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी का अनुमान है. ये भत्ते कर्मचारी की पोस्टिंग की लोकेशन और काम की प्रकृति पर निर्भर करेंगे.

  एनपीएस और CGHS में क्या बदलाव होगा?

  सैलरी बढ़ने के साथ NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान भी बढ़ेगा. साथ ही CGHS (Central Government Health Scheme) की सदस्यता फीस भी नए वेतन स्लैब के अनुसार संशोधित होगी.

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