इससे पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने को 1,19,183 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वह किराया बढाकर संसाधन जुटाए. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस कोष का सिर्फ 25 प्रतिशत उपलब्ध कराने की सहमति दी है.
रेलवे से कहा गया है कि वह शेष 75 प्रतिशत संसाधन खुद जुटाए. एक सूत्र ने कहा कि रेल मंत्रालय फिलहाल किराया बढोतरी के पक्ष में नहीं है क्योंकि यात्रियों की बुकिंग घट रही है और एसी-2 और एसी-1 के किराये पहले ही काफी ऊंचे हैं. लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज देने से इनकार के बाद किराये में बढोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. योजना के अनुसार स्लीपर, द्वितीय श्रेणी तथा एसी3 के लिए उपकर अधिक होगा, वहीं एसी-2 और एसी-1 के लिए यह मामूली होगा.रेल किराये बढोतरी पर अभी अंतिम फैसला किया जाना है. फिलहाल इसके तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है.
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