पारेख ने कहा कि एक बार रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियाें को जमीन की खरीद के लिए डेवलपर्स को कर्ज देने की अनुमति और परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को और तार्किक तथा छोटा किये जाने के बाद रीयल एस्टेट कीमताें में और गिरावट आयेगी.
पारेख ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयाें और विभागाें के साथ 2022 तक सभी के लिए घर के मिशन के लिए किये जा रहे समन्वित प्रयासों सराहना की. उन्हाेंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कियेगये प्रमुख वादों में से है और इस लक्ष्य को पाने के लिए विशेष रूप से इस साल कई कदम उठायेगये हैं.
पारेख ने कहा, ‘‘मैं इस साल के बजट को सस्ते मकानाें का बजट कहूंगा. मैं अगले तीन से पांच साल के लिए भारत में आवास क्षेत्र की वृद्धि को लेकर काफी उत्साहित हूं. इतना उत्साहित मैं पहले कभी नहीं था. विभिन्न उपायाें और योजनाओं के बारे में पारेख ने कहा कि सरकार ने जून, 2016 से मार्च, 2019 के दौरान मंजूर सस्ते घराें की परियोजनाआें के लिए 100 प्रतिशत कर मुक्तता योजना को दो साल के लिए और 2021 तक बढ़ा दिया है.
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