Air India Plane Crash: बीमा कंपनियों ने दावा प्रक्रिया की आसान, पीड़ितों को राहत की उम्मीद

Air India Plane Crash: एयर इंडिया विमान दुर्घटना पीड़ितों के लिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI लोम्बार्ड ने दावा प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब न्यूनतम दस्तावेजों के साथ नामित व्यक्ति तेजी से क्लेम दाखिल कर सकते हैं. कंपनियों ने दावा निपटान में तेजी लाकर पीड़ित परिवारों को राहत देने का आश्वासन दिया है. स्थानीय अधिकारियों से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. यह कदम प्रभावितों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में बड़ा प्रयास है.

By KumarVishwat Sen | June 14, 2025 9:16 PM
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Air India Plane Crash: गुरुवार को एयर इंडिया की लंदन जाने वाली उड़ान संख्या एआई171 अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 यात्रियों सहित कुल 274 लोगों की मौत हो गई. इस त्रासदी से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. इस हादसे के बाद बीमा कंपनियों ने पीड़ितों के परिजनों को राहत पहुंचाने की दिशा में तेज कदम उठाए हैं.

एसबीआई लाइफ: न्यूनतम दस्तावेजों के साथ त्वरित सहायता

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि वह ऐसे संकटपूर्ण समय में पीड़ित परिवारों को भावनात्मक और वित्तीय राहत देने के लिए दावा प्रक्रिया को बेहद आसान बना रही है. अब केवल दावा फॉर्म, पॉलिसी दस्तावेज, केवाईसी और नामांकित व्यक्ति के बैंक विवरण जैसे न्यूनतम दस्तावेजों के साथ दावा दर्ज किया जा सकता है. कंपनी ने आश्वासन दिया है कि सभी दावे प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएंगे ताकि समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.

एचडीएफसी लाइफ: डेथ सर्टिफिकेट से शुरू होगा दावा

एचडीएफसी लाइफ ने भी हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के लिए विशेष दावा प्रक्रिया की घोषणा की है. कंपनी के अनुसार, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन, पुलिस या अस्पताल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण के आधार पर दावा दायर कर सकते हैं. एचडीएफसी ने यह भी कहा कि वह विशेष सहायता टीमों के जरिये प्रभावितों की हर स्तर पर मदद सुनिश्चित करेगी.

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आईसीआईसीआई लोम्बार्ड: त्वरित और पारदर्शी मूल्यांकन

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भी दावा किया है कि वह हादसे में शामिल अपने पॉलिसीधारकों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. कंपनी ने कहा है कि दावों का पूरा मूल्यांकन पारदर्शिता और समयसीमा के भीतर किया जाएगा. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को मानसिक और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी.

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