हड़ताल की प्रमुख मांगें
- पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती
- सभी संवर्गों में पदोन्नति और उचित वेतन संशोधन
- बैंक बोर्ड में कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति
- ग्रैच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ाना
- परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के फैसले को वापस लेना
इसे भी पढ़ें: अगले हफ्ते रॉकेट बनेगा अदाणी पावर का शेयर! क्रिसिल ने दी दमदार रेटिंग
हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर असर
अगर सरकार और बैंक प्रबंधन के साथ वार्ता विफल रहती है, तो इस हड़ताल के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. इसमें चेक क्लियरेंस, नकद निकासी, डिपॉजिट, लोन अप्रूवल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसी सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है.
इसे भी पढ़ें: वैलेंटाइन वीक में सोना खरीदने का मौका! जानिए लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर प्राइस अपडेट
बैंक यूनियनों का रुख
UFBU ने कहा कि सरकार द्वारा बैंकों के नीतिगत मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप से बैंकों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है. इसी के विरोध में हड़ताल बुलाई गई है. यूनियनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया गया तो आगे भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: इन्फोसिस ने 300 से अधिक फ्रेशर्स को नौकरी से निकाला, इसमें कहीं आपका लाडला तो नहीं?
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
