बैंक ग्राहकों से वसूल रहे भारी भरकम पेनल्टी
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला. यह राशि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 25.63% अधिक थी, जब इन बैंकों ने 1,855.43 करोड़ रुपये का शुल्क लिया था.
सबसे अधिक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलने वाले बैंक:
- पंजाब नेशनल बैंक: 633.4 करोड़ रुपये
- बैंक ऑफ बड़ौदा: 386.51 करोड़ रुपये
- इंडियन बैंक: 369.16 करोड़ रुपये
दूसरे 11 सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी बीते तीन सालों में ग्राहकों से 5614 करोड़ रुपये मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण पेनल्टी के रूप में वसूले.
RBI के नियम क्या कहते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, बैंकों को खाते खोलते समय ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस की जानकारी देना जरूरी है. अगर बैंक अपने नियमों में कोई बदलाव करता है, तो उसे ग्राहकों को पूर्व सूचना देनी होगी. इसके अलावा, बैंक बैलेंस न रखने पर ग्राहकों को पहले नोटिस देंगे और कम से कम एक महीने का समय देंगे. आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेनल्टी की वजह से किसी भी ग्राहक के खाते में नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए.
SBI ने 2020 में खत्म किया मिनिमम बैलेंस चार्ज
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 2020 में अपने ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनल्टी को समाप्त कर दिया. दूसरे बैंकों से भी ग्राहकों को ऐसी ही राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है.
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ग्राहकों से भारी शुल्क वसूलना विवादास्पद
बैंकिंग सेवाओं के नाम पर आम ग्राहकों से भारी शुल्क वसूलने की यह नीति विवादास्पद है. RBI ने बैंकों को पारदर्शिता बरतने और ग्राहकों को सही जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब भी कई बैंक हिडन चार्जेज और मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के जरिए करोड़ों रुपये वसूल रहे हैं. ग्राहकों को अपने बैंक के नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जहां संभव हो, ऐसे खातों का चयन करना चाहिए, जिनमें मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता न हो.
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