स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये तक मिलेगा कर्ज
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने अतिरिक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है. इसके तहत उद्योग जगत को क्षेत्रवार आवश्यकता के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की इस योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये की ऋण राशि निर्धारित की गई है. सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस ऋण पर अधिकतम 7.95 फीसदी ब्याज निर्धारित किया गया है.
25 लाख लोगों को ईसीएलजीएस के तहत मिलेगा ऋण
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर करीब 8.25 फीसदी तय की गई है. हालांकि, आवश्यकता के अनुरूप इसमें समय-समय पर बदलाव भी किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत कोरोना से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को करीब 1.25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस ऋण पर लगने वाला ब्याज बैंकों के लिए निर्धारित एमसीएलआर से करीब 2 फीसदी अधिक होगा. 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए ऋण का लाभ प्रदान किया जाएगा.
11,000 टूरिस्ट गाइड्स को वित्तीय सहायता
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार के राहत पैकेज के जरिए देश के करीब 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स और ट्रेवल एवं टूरिज्म क्षेत्र के भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त गाइड्स को करीब 1 लाख रुपये तक और मान्यता प्राप्त ट्रेवल और टूरिज्म के भागीदारों को 10 लाख तक का 100 फीसदी गारंटीड ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
5 लाख पर्यटकों को फ्री वीजा
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन के लिए भारत आने वाले करीब 5 विदेशी नागरिकों को फ्री में टूरिस्ट वीजा उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों के लिए जब पर्यटन शुरू किया जाएगा, तो सबसे पहले जो पांच लाख विदेशी नागरिक भारत भ्रमण करने के लिए फ्री में वीजा प्रदान किया जाएगा.
मार्च 2022 तक कर्मचारियों और नियोक्ता को मिलेगी ईपीएफ से राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के इस दौर में देश के लाखों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को भी राहत देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता कंपनियों को मिलने वाला ईपीएफ समर्थन अब 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना को 2022 के मार्च तक आगे बढ़ाया गया है. इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी.
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Posted by : Vishwat Sen
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