Chhattisgarh Budget 2025-26: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत में एक रुपये की कटौती करने की घोषणा की. बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा, “हमने पेट्रोल की कीमत में एक रुपए की कमी की है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे भाई-बहनों को मिलेगा.” “आज का बजट ज्ञान के कल्याण, गति के माध्यम से राज्य में प्रगति लाने का बजट है. यह बजट तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की गति की रणनीति के साथ पेश किया गया है. गति (GATI) में जी का मतलब है – सुशासन (Good Governance), ए का मतलब है – त्वरित अवसंरचना (Accelerated Infrastructure), टी का मतलब है – प्रौद्योगिकी (Technology) और आई का मतलब है – औद्योगिक विकास (Industrial Growth) और जब हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तभी तीव्र आर्थिक विकास संभव होगा.”
नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर जोर
सरकार ने बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए खास प्रावधान किया है. जिसमें बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना है. छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के समान एक विशेष संचालन समूह (एसओजी) स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके अतिरिक्त, 10 जिलों में मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स और पांच जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
बजट में क्या है खास
- औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) बनाया जाएगा.
- नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर ‘फाइटर’ का सराहनीय योगदान रहा है. इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
- पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा. इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- अत्यधिक नक्सल प्रभावित गांवों एल्मागुंडा और डब्बाकोंटा में नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.
- बस्तर ओलंपिक के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
- वैट में कटौती कर पेट्रोल की कीमत में एक रुपये प्रति लीटर की कमी.
- नई सड़कों के निर्माण के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.
- ग्राम पंचायतों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी.
- कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया पेंशन कोष बनाया जाएगा.
- राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.
- बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति भी शुरू की है. अब इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.
- जशपुर में ‘एडवेंचर टूरिज्म’ और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जो आगंतुकों को एक रोमांचक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा.
राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान
बजट में कहा गया है कि बिना कोई नया कर लगाए सरकार के राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है. इस वर्ष, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 26,341 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि है.
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सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी घोषणा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, पुल, स्कूल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम उठाने की भी घोषणा की है. आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 221 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है. पीएम जनमन योजना में स्कूली शिक्षा के लिए 30 करोड़ रुपये, आदिवासी कल्याण के लिए 12 करोड़ रुपये और आवास परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047’ शुरू किया
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047’ शुरू किया है, जो स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 प्रमुख मिशन की रुपरेखा तैयार करता है. इस मिशन का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य में बदलना है. सरकार को 2,804 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है, जिससे छत्तीसगढ़ भारत के वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों में से एक बन जाएगा.
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