सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है.
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं. इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए.
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जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि हमारे पास बैठक में चर्चा करने के लिए कई एजेंडे हैं. करीब सभी राज्य जीएसटी कॉमन सेशन की अवधि बढ़ाने, जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल, केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी और पेट्रोल और डीजल के उपकर को रोकने की मांग कर रहे हैं. इसका कारण यह है कि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है.
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