इंश्योरेंस को राहत देने पर राज्य भी सहमत
मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत देने को लेकर अपनी राय दे चुका है. एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से गठित मंत्री समूह अप्रैल में जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिश सौंप सकता है. जीएसटी परिषद अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में इस पर अपनी मुहर लगा सकती है. अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारें इंश्योरेंस सेक्टर को जीएसटी से राहत देने को तैयार हैं.
दिसंबर में नहीं हो सकता था कोई फैसला
इससे पहले दिसंबर 2024 में ही यह उम्मीद थी कि जीएसटी परिषद की ओर से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत दी जा सकती है. लेकिन, 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में किसी प्रकार का फैसला नहीं हो सका था. इसका कारण यह था कि दिसंबर के पहले तक बीमा विनियामक आईआरडीएआई मामले में शामिल नहीं था. ऐसा होने पर यह आरोप लगने की आशंका थी मामले में बीमा विनियामक की सलाह क्यों नहीं ली गई?
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मंत्री समूह की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर
अब कहा यह जा रहा है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुआई में गठित मंत्री समूह की अप्रैल में होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लग सकती है. मंत्री समूह में कुल 13 सदस्यों को शामिल किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रीमा भट्टाचार्य और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल हैं.
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