1990 के दशक से चला आ रहा है बकाया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि बकाया रकम चिंता का कारण है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास करीब 43,00,000 करोड़ रुपये की बकाया मांग है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है. आंशिक रूप से यह पुराने बकाये का मुद्दा है. यह बकाया 1990 के दशक के मध्य से भी संबंधित है, क्योंकि पहले हम अनिवार्य रूप से एक ‘मैनुअल रजिस्टर’ रखते थे.’’
डायरेक्ट टैक्स की डिमांड का बड़ा हिस्सा मनगढ़ंत
वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है. राजस्व सचिव ने समिति को बताया कि डायरेक्ट टैक्स की डिमांड का एक बड़ा हिस्सा ‘मनगढ़ंत’ भी है. समिति ने पाया कि डायरेक्ट टैक्स के संबंध में 10,55,906 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया पांच या उससे अधिक साल से लंबित है. रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘समिति को यह समझाया गया है कि कुछ बकाया राशि 1990 के दशक के मध्य से भी पुरानी है.’’
28,95,851 करोड़ की वसूली मुश्किल
इसके साथ ही समिति ने कहा कि कर अधिकारियों के अनुसार, 43,07,201 करोड़ रुपये के बकाये में से 28,95,851 करोड़ रुपये यानी 67% की वसूली मुश्किल है. प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से पहले एक ‘मैनुअल रजिस्टर’ होता था, जिसमें ब्याज का हिसाब नहीं रखा जाता था. हालांकि, वर्तमान प्रणाली अब सालाना ब्याज की गणना करती है.
टैक्स डिमांड होगा माफ
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि चूंकि सभी कर रिकॉर्ड डिजिटल कर दिए गए हैं, इसलिए समयबद्ध तरीके से बकाया डिमांड के लंबित मामलों को कम करने और उसे पूरा करने के लिए डिमांड को माफ करने अथवा स्थगन लगाने सहित निर्णायक हस्तक्षेप करने का यह सही समय है.
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