Panchayat : डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा है पूरा, देश के इतने गांव हो गए हैं डिजिटल

Panchayat : रिपोर्ट में पंचायत डिजिटलीकरण के लिए ई-ग्राम स्वराज योजना को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गुजरात की प्रशंसा की गई. मध्य प्रदेश ने भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है.

By Pranav P | August 4, 2024 7:15 PM
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Panchayat : भारत जल्द ही पूरी तरह डिजिटल होने के सपने को पूरा करने वाला है. ग्राम पंचायतों के आधुनिकीकरण की भारत की योजना के तहत अब अधिकांश गांवों में अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच चुका है. जिनमें से 75,000 से अधिक गांव पहले से ही डिजिटल रूप से ऑपरेट कर रहे हैं. अकेले गुजरात में, 11,465 पंचायतों ने अपनी डिजिटल पहल शुरू कर दी है. सर्विसएटनाउ की एक रिपोर्ट में पंजाब और राजस्थान को डिजिटल पंचायत कार्य के लिए शीर्ष राज्यों के रूप में स्थान दिया गया. उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक पंचायतें हैं, जिनमें से 47,000 डिजिटल परिवर्तन के लिए तैयार हैं. पंचायत डिजिटलीकरण के लिए ई-ग्राम स्वराज योजना को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गुजरात की प्रशंसा की गई. मध्य प्रदेश ने भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है.

यह बताते हैं आंकड़े

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज़्यादा ई-ग्राम पंचायतों (Panchayat) के साथ गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर है. राज्य में कुल 14621 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 14559 सेवाएँ देने के लिए तैयार हैं और लगभग 11465 वर्तमान में चालू हैं. पंजाब में ग्राम पंचायतों की संख्या 13238 है, जिनमें से 12807 तैयार हैं और 9432 चालू हैं. राजस्थान 11208 ग्राम पंचायतों के साथ तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 8997 तैयार हैं लेकिन उनमें 6421 ही चालू हैं. तेलंगाना में 12771 ग्राम पंचायत हैं और यह चौथे स्थान पर है, जिनमें से 10915 तैयार हैं पर 5812 चालू हैं. आंध्र प्रदेश 13326 ग्राम पंचायतों के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, जिनमें 12967 तैयार हैं लेकिन उनमें सिर्फ ही 5559 चालू हैं.

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अब ग्राम पंचायत होंगे डिजिटल

भारत के विभिन्न राज्यों में ई-पंचायतों (Panchayat) की संख्या अलग-अलग है. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों को ई-पंचायत योजना जैसी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए काम कर रहा है ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं तक पहुँचने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सके. हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों को सीमित डिजिटल बुनियादी ढाँचे, बिजली, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके लिए लोकल योजनाएं बना रहे हैं.

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