वित्तीय संकट से जूझ रहा है केरल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण्ण से मुलाकात करने के बाद केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सीतारमण के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह एक शिष्टाचार बैठक थी. उन्होंने कहा कि केरल का राजकोषीय मजबूती के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है. केरल इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. उसने मौजूदा नकदी संकट से निपटने के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट में कम-से-कम 24,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिए जाने की मांग रखी है. इस पैकेज को 2024-25 से दो साल की अवधि में पूरा किया जाना है.
केरल ने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उठाया मुद्दा
केरल की एक दूसरी मांग विझिनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए विशेष सहायता को लेकर है. निर्मला सीतारमण को दिए गए ज्ञापन के अनुसार, केंद्र सरकार से सीधे निवेश के अलावा हमें विझिनजम बंदरगाह क्षेत्र के विकास में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के विशेष पूंजी निवेश समर्थन की तत्काल जरूरत है. हम कुछ अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (कालीकट और वायनाड के बीच सुरंग सड़क लिंक) के वित्तपोषण के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये का अनुरोध करते हैं.
और पढ़ें: रतन टाटा का TATA Group बना देश का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड
केरल को उधारी जुटाने पर लगी है पाबंदी
केरल के वित्त मंत्री की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र की तरफ से उधारी जुटाने पर लगाई पाबंदियों की वजह से केरल को मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में लगभग 4,710 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. ज्ञापन के अनुसार, केरल ने कई बार केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने और कम से कम इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए उधार सीमा से इस राशि में कटौती रोकने का अनुरोध किया है. लिहाजा, इन दो वर्षों के लिए तय की जा रही उधारी सीमा के अलावा 4,710 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है.
और पढ़ें: Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
