जीएसटी डिमांड नोटिस का पूरा ब्योरा
एलआईसी को 27 फरवरी 2025 को यह आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ उठाया, जिससे कर देयता में कमी आई. इस मांग में 242.23 करोड़ रुपये जीएसटी, 213.43 करोड़ रुपये ब्याज, और 24.22 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है.
नोटिस पर एलआईसी की प्रतिक्रिया
एलआईसी ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के संबंध में वह राज्य कर (अपील), मुंबई के संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपील कर सकती है. इसके साथ ही, कंपनी ने यह भी कहा कि इस नोटिस से उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.
LIC और निवेशकों पर असर
- एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, इसलिए इस नोटिस का शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा पर असर पड़ सकता है.
- कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उसकी कर अनुपालन प्रक्रियाओं पर सवाल उठ सकते हैं.
- LIC इस मुद्दे को जल्द हल करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी.
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एलआईसी और जीएसटी विवाद
पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों को जीएसटी से जुड़े नोटिस मिले हैं, जिनमें कर नियमों के अनुपालन में चूक और इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावों को लेकर विवाद रहे हैं. एलआईसी का यह मामला भी इसी श्रेणी में आता है.
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