ओमान ने रच दिया इतिहास, बना पर्सनल इनकम टैक्स स्कीम लाने वाला पहला खाड़ी देश

Personal Income Tax: ओमान ने पर्सनल इनकम टैक्स लगाने की घोषणा कर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) का पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है. 2028 से लागू होने वाली इस योजना के तहत सालाना 1.09 लाख डॉलर से अधिक कमाने वालों पर 5% टैक्स लगेगा. इसका उद्देश्य हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम कर आर्थिक विविधता लाना है. यह कदम ओमान की 2040 दृष्टि का हिस्सा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

By KumarVishwat Sen | June 24, 2025 5:49 PM
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Personal Income Tax: इजराइल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच खाड़ी देश ओमान ने अर्थव्यवस्था की हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स योजना लागू करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही, ओमान पर्सनल इनकम टैक्स लगाने वाला तेल समृद्ध छह सदस्यों वाली खाड़ी सहयोग परिषद का पहला देश बन गया है. इन छह देशों में अब तक पर्सनल इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता था.

2028 से लागू होगी टैक्स स्कीम

पर्सनल इनकम टैक्स स्कीम रविवार को शाही आदेश द्वारा जारी की गई है और आधिकारिक ओमान समाचार एजेंसी की ओर से इसकी खबर दी गई. इसके अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स स्कीम के तहत ओमान के लोगों को साल 2028 से 5% टैक्स देना होगा. यह केवल उन लोगों पर लागू होगा, जो सालाना 109,000 डॉलर से अधिक कमाते हैं.

खाड़ी के बाकी देशों को भी लगाने होंगे टैक्स: आईएमएफ

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इससे क्षेत्र के दूसरे राष्ट्र भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि खाड़ी देशों को सरकारी राजस्व में विविधता लाने के लिए आने वाले वर्षों में नए टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है.

ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव में मिलेगी मदद

अर्थव्यवस्था मंत्री सईद बिन मोहम्मद अल-सकरी ने कहा कि ओमान के लिए इनकम टैक्स की शुरूआत राजस्व स्रोतों में विविधता लाकर वित्तीय स्थिरता को और अधिक प्राथमिकता देगी, जो देश को वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद करेगी.

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कई सालों से विचार कर रहा था ओमान

ओमान कई सालों से पर्सनल इनकम टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है और इसे अन्य राजकोषीय सुधारों के बाद पेश किया गया है. इसने 2020 में सार्वजनिक कर्ज में कटौती करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया था. अल-सकरी ने कहा कि यह कदम ओमान के 2040 को लेकर व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है.

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