सरकार का बड़ा फैसला! पैन और आधार को लेकर न्यू इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

New Income Tax Bill 2025 में PAN (स्थायी खाता संख्या) और आधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिनका अनुपालन टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य होगा. यह नियम कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं.

PAN और आधार को जोड़ना अनिवार्य

नए आयकर कानून के तहत, हर व्यक्ति जिसे PAN आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें अपनी आधार संख्या आयकर विभाग को सूचित करनी होगी.

• यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसका PAN निष्क्रिय हो जाएगा.
• निष्क्रिय PAN का उपयोग बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन और टैक्स फाइलिंग जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा​.

आधार को PAN के विकल्प के रूप में उपयोग करने की सुविधा

• जिन व्यक्तियों के पास PAN नहीं है, वे अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं.
• ऐसे व्यक्तियों को बाद में एक स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित कर दी जाएगी.
• जो व्यक्ति पहले से ही PAN धारक हैं, वे भी अपने आधार को PAN के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपनी आधार संख्या पहले से ही सूचित कर दी हो​.

एक से अधिक PAN रखना अवैध

• कोई भी व्यक्ति जो पहले से PAN रखता है, वह दूसरा PAN प्राप्त नहीं कर सकता.
• अगर कोई व्यक्ति दो या अधिक PAN रखता है, तो उसे भारी दंड या कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है​.

वित्तीय लेनदेन के लिए PAN या आधार का अनिवार्य उपयोग

• किसी भी व्यक्ति को आयकर विभाग के साथ लेनदेन करते समय PAN या आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी.
• बैंक खाते खोलने, 50,000 रुपये से अधिक के नकद जमा, अचल संपत्ति खरीदने और अन्य प्रमुख वित्तीय गतिविधियों में PAN या आधार आवश्यक होगा.
• संबंधित प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि PAN या आधार की सही ढंग से प्रमाणीकरण (authentication) की गई हो​.

आधार-PAN न जोड़ने पर आर्थिक दंड

अगर कोई व्यक्ति तय समयसीमा में PAN को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड देना पड़ सकता है​. साथ ही, ऐसे PAN को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे करदाता को वित्तीय गतिविधियों में दिक्कत हो सकती है.

गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति गलत आधार या PAN नंबर प्रस्तुत करता है, तो 10,000 रुपये प्रति उल्लंघन का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, कर चोरी या जालसाजी के मामले में अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है​.

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