केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से राजकोष पर प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि राज्य सरकारें, खासकर वे राज्य जिन्होंने पिछली बार (नवंबर 2021) में पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती नहीं की थी, वे भी इस बार कटौती करेंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी.
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी
वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये (12 सिलिंडर तक) की सब्सिडी देगी. इससे गरीब माता-बहनों को फायदा होगा. सरकार के इस फैसले से एक साल में करीब 6,100 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी.
उर्वरक पर 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी सरकार
इस तरह पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में कमी के चलते केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना लगभग 1,06,100 करोड़ रुपये का असर होगा. दूसरी तरफ, उर्वरक पर 1.10 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. बजट में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी उर्वरक पर देने की घोषणा की थी. 1.10 लाख करोड़ रुपये उस 1.05 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त है. यानी उर्वरक पर अब सरकार 2.15 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी देगी.
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