किसानों के लिए आर्थिक सहारा है पीएम किसान योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक प्रमुख सरकारी पहल है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. यह हर चार महीने पर 2,000 रुपये के तौर पर दिए जाते हैं. यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. योजना का उद्देश्य कृषि और जीवन-यापन की जरूरतों को पूरा करने में किसानों को स्थिरता देना है.
कब आएगी 20वीं किस्त की राशि?
पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर में जारी की गई थी. इसमें 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई थी. इसी क्रम में 20वीं किस्त जून 2025 में आने की संभावना है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त जून के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि, सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इसलिए किसान PM-Kisan पोर्टल पर लगातार अपडेट चेक करते रहें.
20वीं किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें
20वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
- ई-केवाईसी अपडेट: किसान को आधार से जुड़ा ई-केवाईसी (OTP या बायोमेट्रिक आधारित) पूरा करना अनिवार्य है.
- बैंक खाता लिंक: किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
- भूमि रिकॉर्ड की सटीकता: किसान का नाम और भूमि रिकॉर्ड सही और अपडेट होना चाहिए.
स्टेटस कैसे करें चेक?
किसान PM-Kisan पोर्टल पर Beneficiary Status विकल्प का उपयोग कर यह जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं और किस्त का भुगतान कब होगा. अगर कोई जानकारी गलत है, तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सुधार करवाएं.
अब तक कितनी सहायता दी गई है?
सरकार अब तक 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को ट्रांसफर कर चुकी है, जिससे यह योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक बन गई है. यह न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता को भी सशक्त करती है.
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ई-केवाईसी कराना जरूरी
किसानों के लिए यह योजना एक मजबूत आर्थिक सहारा बनकर उभरी है. 20वीं किस्त जल्द ही आने वाली है. इसलिए सभी पात्र किसान समय रहते ई-केवाईसी और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके.
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