दिल्ली और मुंबई में बढ़ी कीमतों ने बनाया रिकॉर्ड
ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने दी हड़ताल की चेतावनी
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. बीते सात दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं. सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ. अब पेट्रोल की कीमत 88.99 रुपये हो गई है. डीजल के रेट में भी 29 पैसे का इजाफा होने के बाद डीजल की कीमत 79.35 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.
बीते रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ था. इसके साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गये. राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव क्रमश: 99.29 रुपये और 91.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आयी तेजी के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया. लगातार छह दिन की बढ़ोतरी से रविवार को पेट्रोल 1.80 रुपये और डीजल 1.88 रुपये महंगा हो गया था. इधर, पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने का कोई विचार नहीं है.
दिल्ली और मुंबई में बढ़ी कीमतों ने बनाया रिकॉर्ड: दिल्ली और मुंबई में फिलहाल तेल की कीमते रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है. दिल्ली में पेट्रोल का दाम 88.99 हो गया है, जबकि मुंबई में 95.46 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं, दिल्ली में डीजल 79.35 रुपये हो गया है तो वहीं, मुंबई में 86.34 रुपये में डीजल बिक रहा है. बीते सात दिनों में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर जबकि डीजल में करीब ढ़ाई रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने दी हड़ताल की चेतावनी : इधर, डीजल की बढ़ती कीमतों और अधिक टैक्स का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी. लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और लगभग 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करनेवाले ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) ने रविवार को कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.
संगठन ने मांगों के समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है. प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई-वे बिल व जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है. संगठन ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो वे देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे.
Posted by: Pritish Sahay
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