फेडरल रिजर्व की चिंता: महंगाई और आर्थिक सुस्ती
जेरोम पॉवेल ने अपनी लिखित टिप्पणी में साफ किया है कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी से मूल्य वृद्धि अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, लेकिन यह वृद्धि दीर्घकालिक भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व का लक्ष्य इस महंगाई को अस्थायी बनाए रखना और इसे स्थायी समस्या बनने से रोकना है. वर्जीनिया के आर्लिंगटन में दिए गए एक भाषण में पॉवेल ने कहा, “हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि मूल्य स्तर में एक बार की वृद्धि स्थायी मुद्रास्फीति की समस्या न बने.”
ब्याज दरों पर असर: निवेशकों की चिंता
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के इस बयान के बाद यह संकेत मिल रहा है कि ब्याज दरों को आने वाले महीनों में लगभग 4.3% पर स्थिर रखा जा सकता है. इससे अमेरिकी शेयर बाजार के निवेशकों में निराशा देखी जा सकती है, क्योंकि वे इस साल ब्याज दरों में पांच बार कटौती की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि, ट्रंप प्रशासन द्वारा बुधवार को टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं और बढ़ गई हैं. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नए सीमा शुल्क से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, नई भर्तियों पर असर पड़ेगा और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं.
फेडरल रिजर्व की प्राथमिकता: मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
फेडरल रिजर्व जेरोम पॉवेल के बयान से यह संकेत मिलता है कि फेडरल रिजर्व की प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है, न कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करना. यह स्थिति अमेरिकी वित्तीय बाजारों के लिए नकारात्मक संकेत हो सकती है.
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शेयर बाजार में गिरावट
ट्रंप के नए सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिकी प्रशासन आयात करों पर सख्त रुख अपनाए रखता है, तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा बढ़ सकता है.
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जेरोम पॉवेल का बयान अमेरिका के लिए चेतावनी
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का बयान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है. यदि ट्रंप प्रशासन अपने टैरिफ नीति को जारी रखता है, तो इससे महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है. फेडरल रिजर्व के रुख से स्पष्ट है कि मौजूदा परिस्थितियों में वे मुद्रास्फीति पर अधिक ध्यान देंगे और ब्याज दरों में कटौती की संभावना फिलहाल कम है.
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