Bokaro News : गरगा डैम के पानी के इस्तेमाल को लेकर बीएसएल प्रबंधन से जल कर की वसूली करें जिला प्रशासन : मंत्री

बोकारो, कैंप टू स्थित जायका हैपनिंग सभागार में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक हुई. अध्यक्षता गिरिडीह सांसद सह समिति अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने की. इसमें पिछली बैठक में समिति की ओर से दिये गये निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा हुई. संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने निर्देशों के अनुपालन की जानकारी समिति के समक्ष रखी. इस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया. ज्यादातर निर्देशों का अनुपालन विभागों द्वारा कर लिया गया था. कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने का समिति ने संबंधित पदाधिकारियों एक माह का समय देते हुए पूरा करने का निर्देश दिया.

बीएसएल पर 10 हजार करोड़ का बकाया

मंत्री, पेयजल स्वच्छता विभाग एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र महतो ने गरगा डैम के पानी का इस्तेमाल बोकारो स्टील प्रबंधन लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन द्वारा करने व रेलवे एवं अन्य इकाइयों को पानी बेचने और राज्य सरकार को जल कर का भुगतान नहीं करने से हो रहें राजस्व क्षति की बात उठायी. उन्होंने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया बीएसएल प्रबंधन पर विभाग का है. मंत्री ने जिला प्रशासन को मामले की सुनवाई करते हुए जल कर की वसूली करने एवं कंपनी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

बोकारो एयरपोर्ट के संचालन को लेकर बीएसएल प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई को अविलंब करें पूरा

बोकारो एयरपोर्ट के चालू करने में हो रही दिक्कतों के संबंध में सांसद व विधायकों ने चर्चा की. बीएसएल प्रबंधन की ओर से इस दिशा में अब तक की गयी कार्रवाई और विलंब की जानकारी ली. समिति ने एयरपोर्ट संचालन शुरू करने में आ रही समस्याओं को अविलंब दूर करने को बीएसएल प्रबंधन को निर्देश दिया. वहीं, नव निर्मित टाउन हाल में विद्युत कनेक्शन, नया स्टैंड स्थित बस पड़ाव में नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने को कहा.

निजी कंपनियां गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को करें नियोजित

बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने जिले में संचालित निजी कंपनियों में सुरक्षा गार्ड के सृजित मानव बल के 75 फीसदी में गृह रक्षा वाहिनी के पुरुष-महिला जवानों को लेना सुनिश्चित करने को कहा. एक माह में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया. कहा कि पूर्व से कार्यरत गृह रक्षकों को हटा कर कंपनियां निजी कंपनियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रख रहें हैं, जो सही नहीं है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बैठक में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी (सीएसआर) के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी माननीयों को नहीं दिए जाने पर समिति अध्यक्ष व सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कंपनियों को इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने को कहा. जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर की बैठक आहूत करने एवं माननीय सांसद/विधायकगण से समय लेकर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

निजी स्कूल की मनमानी पर लगे रोक

बैठक में निजी विद्यालयों के मनमानी पर रोक को लेकर भी अध्यक्ष व सदस्यों ने उपायुक्त को शिक्षा, परिवहन, पुलिस, श्रम, एसडीओ आदि विभाग के पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर सभी विद्यालयों की औचक जांच कर वस्तु स्थिति का जायजा लेने व नियमों का अनुपालन नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया. इस क्रम में, डीएवी तेनुघाट प्रबंधन द्वारा फीस नहीं देने के कारण छात्र के परीक्षा में बैठने नहीं देने के मामले में डीईओ को विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. समिति अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों का ससमय अनुपालन करने एवं जिम्मेवारी के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. वहीं, जिला स्तरीय पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता बढ़ाने और ससमय कार्य व योजना पूरा करने में सख्ती बरतने को कहा.

ये थे मौजूद

मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो, सभी प्रखंड के प्रमुख, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.