सहरसा . मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कृषि कार्य के लिए लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली मुहैया करायी जा रही है. इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल 15343 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि स्वीकृत की गयी है. विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92 प्रतिशत अनुदान दिए जाने के फलस्वरूप अब किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है. जिससे अब बिजली से सिंचाई करना डीजल के तुलना में दस गुणा से भी अधिक सस्ता है. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना के तहत राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा के तहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है. किसानों को निशुल्क कृषि संबद्ध दिए जाने के निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेने के लिए रणनीति बनायी जा चुकी है. इसके साथ ही अलग कृषि फीडरों का निर्माण भी तेजी से किया जाना है. साथ ही कृषि फीडरों का सोलराईजेशन कार्य भी वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूपटाप सोलर परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा ह. जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस साल लक्ष्य के अनुरूप सरकारी भवनों के छतों एवं निजी भवनों के छतों पर भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट अधिष्ठापित कर दिए जायेंगे.

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