ऐसी ही एकजनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य विशिष्ट जनों की आवाजाही के लिए यातायात 5-10 मिनट से ज्यादा देर के लिए न रोका जाये.
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चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी औरजस्टिस अब्दुल कुदहोस की पीठ ने कहा कि इसमें छूट सिर्फ अतिविशिष्टजनों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं पर दी जा सकती है, जो कभी- कभी यहां आते हैं. उनकी यात्राओं के बारे में सभी को अग्रिम सूचना होती है.
पीठ ने कहा, ‘जहां तक संभव हो, यातायात को 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाना चाहिए. पीठ ने हाइकोर्ट के वकील एस दोरईस्वामी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त निर्देश दिये.’
