नयी दिल्ली :अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल करने संबंधी देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में कल दायर की जाने वाली पुनर्विचार याचिका में यह कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से SC – ST एक्ट ( अत्याचार रोकथाम) कमजोर हो जायेगा.
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