राहुल गांधी का आरोप, OBC की उपेक्षा कर रही है मोदी सरकार, हम देंगे उचित हिस्सेदारी

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया . राहुल गांधी ने आज यहां पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में यह भी कहा कि कांग्रेस में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति बना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2018 3:37 PM
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नयी दिल्ली :
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया . राहुल गांधी ने आज यहां पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में यह भी कहा कि कांग्रेस में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति बना दी गयी है कि जो काम करता है वो पीछे रहता है. काम कोई करता है और फायदा किसी और को होता है . जो हुनरमंद है और जो खून-पसीना बहाता है उसे सम्मान नहीं मिलता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को प्रधानमंत्री ने एक रुपया नहीं दिया. 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. लेकिन उनके कर्ज माफ नहीं किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को कौशल सिखाना है, लेकिन सच्चाई है कि देश में हुनर की कोई कमी नहीं है. ओबीसी के पास हुनर की कोई कमी नहीं है. बस उनके हुनर को सम्मान नहीं मिल रहा है.’ उन्होंने कहा कि भाजपा में ओबीसी की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन कांग्रेस में सबको सम्मान दिया जाता है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं. वे ओबीसी को बांटने में लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि ‘हिंदुस्तान भाजपा के दो-तीन नेताओं और आरएसएस का गुलाम बन गया है.’ गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष मिलेगा और मोदी जी, अमित शाह और मोहन भागवत जी को समझ आ जायेगा कि भारत को दो-तीन लोग नहीं चला सकते हैं. ओबीसी को कांग्रेस में उचित हिस्सेदारी का वादा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘ हम आपको राजनीति में जगह देना चाहते हैं….कांग्रेस में ओबीसी को उनका अधिकार देंगे. जहां भी जरूरत होगी वहां आपके साथ खड़े रहेंगे.

लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में आपको मौका दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि 50-60 फीसदी आबादी को मौका दिए बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस सरकार में ओबीसी, दलित और गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि इस सरकार में 20-25 लोगों (उद्योगपतियों) की चलती है.

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