प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. सुप्रीम कोर्ट देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति देने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को अपना निर्णय सुना सकता है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘खुली अदालत’ की परिकल्पना को लागू करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर भी फैसला सुना सकता है जिनमें न्यायालय के 2006 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया है. 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं. इस मामले में प्रधान न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कल फैसला सुना सकती है.
सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस प्रश्न पर भी अपना निर्णय सुना सकता है कि अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगायी गयी रोक से क्या सदन में उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी. प्रधान न्यायाधीश मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने याचिका दायर की थी.
आठ मामले
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. अब कोर्ट में उनके सिर्फ आठ दिन बचे हैं जिसमें छह दिन ही कोर्ट की कार्यवाही चलेगी. इन छह दिनों में वह आठ महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनायेंगे. ये हैं आठ बड़े मामले जिनपर रहेगी नजर…
1. अयोध्या मामला
2. आधार की अनिवार्यता
3. धारा 497 (गैर पुरुष से संबंध बनाने पर विवाहिता के खिलाफ भी केस चलाने की मांग करनेवाली याचिका)
4. सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश
5. दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक, फैसला आज
6. कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण
7. सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण
8. सांसदों व विधायकों के वकालत करने पर रोक
