प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए संबलपुर गये थे. उन्हें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है. दूसरे चरण के मतदान के बाद गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों से इस संबंध में बार बार सवाल किया गया. उनसे दिशा-निर्देशों की प्रति मांगी गई जिसके तहत एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के वाहनों के जांच की मनाही है.
अधिकारियों ने इसके जवाब में कहा कि यह आयोग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का हिस्सा है. कांग्रेस ने मोहसिन के खिलाफ आयोग की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि जिन नियमों का हवाला देते हुए उसने नौकरशाह को दंडित किया है उसके तहत प्रधानमंत्री के वाहन को जांच से छूट नहीं है.
पार्टी ने ट्वीट कर कहा, ‘वाहनों की जांच करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को निलंबित किया है. जो नियम बताए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री के वाहन को जांच से छूट नहीं दी गई है.’
इसने पूछा, ‘मोदी हेलिकॉप्टर में जो लेकर जा रहे हैं वह नहीं चाहते कि भारत के लोग उसे देखें.’ आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर मोदी पर तंज कसा. इसने पूछा, ‘प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर की जांच करने वाला अधिकारी निलंबित. चौकीदार अपने ही संरक्षित प्रकोष्ठ में रहता है. क्या चौकीदार कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है.’
जिला कलेक्टर और पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने संबलपुर के पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया. मोहसिन की ‘‘कार्रवाईयों’ के कारण मोदी को करीब 15 मिनट तक वहां रूकना पड़ा था. अधिकारी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर की जांच की थी जो नियम का उल्लंघन है.
भुवनेश्वर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संबलपुर में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करना निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत नहीं था. एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को ऐसी जांच से छूट प्राप्त होती है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के हेलीकॉप्टर की भी मंगलवार को राउरकेला में निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ता अधिकारियों ने जांच की थी. मंगलवार को संबलपुर में इसी तरह की जांच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हेलीकॉप्टर की भी की गई थी.
