पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CBI के केस में सुनवाई 26 तक टली, जानिए हर अपडेट

नयी दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया मामले में तो पी. चिदंबरम सीबीआई की गिरफ्त में हैं. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है. इस मामले में आज चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली.सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अब आगे के मसले पर सुनवाई करेगा. अब अदालत में ईडी की अपील पर सुनवाई हो रही है. पी. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि पहले 19 महीने तक अग्रिम जमानत की याचिका को लटकाया गया, फिर खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में आए तो कहा गया कि सीनियर कोर्ट के पास जाओ, लेकिन सुनवाई नहीं हो सका. फिर तुरंत नोटिस लगाया गया और बाद में गिरफ्तारी कर ली गई. इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं है. चिंदबरम पहले ही रिमांड पर हैं, लिहाजा सुनवाई की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद जस्टिस भानुमति ने कहा कि सही हो या गलत, अब कस्टडी के ऑर्डर कोर्ट से पास हो चुके हैं. उन्होंने आगे पूछा कि कबतक के लिए कस्टडी दी गई है. जिसके बाद सीबीआई मामले की सुनवाई सोमवार(26 अगस्त) तक के लिए टल गई है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर चुका है, जिसे पी. चिदंबरम के वकील सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे. इन सबके बीच अब पूर्व मंत्री के वकीलों के सामने एक और चुनौती है. क्योंकि एयरसेल-मैक्सिस डील में ईडी की नज़र भी चिदंबरम पर है. यानी वो भी चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहते हैं. आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस केस में अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होनी है. सूत्रों की मानें तो पी. चिदंबरम को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वह ईडी से जुड़े मामले में रेगुलर बेल की मांग कर सकते हैं. इसके लिए सुनवाई का इंतजार है और सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. सुुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से अंतरिम जमानत की अपील की गई है.सुप्रीम कोर्ट मेंसुनवाई के लिए उनकी पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति इस वक्त कोर्ट में ही हैं. कपिल सिब्बल का केंद्र सरकार पर निशानाकांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों को बचाने की जरूरत है. अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और सरकार ने स्वतंत्रता का बचाव करने वाले सभी लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है.