रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, गणतंत्र दिवस की परेड में वित्तीय सेवा विभाग के अलावा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय) और पोत परिवहन मंत्रालय भी हिस्सा लेंगे.
वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2014 के बाद से तेजी से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू किये गये हैं. इसमें बैंक / बचत खाते खोलना, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाएं शामिल हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल 37.87 करोड़ खाते खोले गये हैं, जिनमें 1.12 लाख करोड़ रुपये जमा है.
विश्वबैंक ने ग्लोबल फिन्डेक्स रिपोर्ट 2017 में कहा कि 2014 में भारत में 53 फीसदी वयस्कों के पास बैंक खाते थे, जो 2017 में बढ़कर 80 फीसदी पर पहुंच गया. 2011 में मात्र 35 फीसदी वयस्कों के पास बैंक खाता था. इसके अलावा, सरकार ने बीमा कवर से छूट गये लोगों का बीमा करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की. इसके तहत, 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शुरू की गयी.
