चंद्रबाबू नायडू ने अवैध फोन टैपिंग मामले की केंद्र से जांच की मांग की

नयी दिल्ली : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने फोन की कथित टैपिंग को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अवैध फोन टैपिंग मामले की जांच की मांग की. नायडू ने यहां मोदी से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, तेलंगाना सरकार पक्षपाती है. कोई अवैध टैपिंग कैसे कर सकता है, यह अनुचित है, यह अनैतिक है. उन्हें उच्च स्तरीय समिति से जांच करानी होगी और इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए. नायडू ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और तेलंगाना सरकार पर अहंकार में काम करने का आरोप लगाया. तेलंगाना टीवी चैनलों ने एक आडियो टेप का प्रसारण किया था जो कि कथित तौर पर नायडू और तेलंगाना विधानसभा के एक मनोनीत विधायक एलविस स्टीफेंसन के बीच फोन पर हुई बातचीत का था जिसे अब वोट के लिए नोट घोटाले के तौर पर जाना जा रहा है. नायडू ने अपना फोन टैप करने के तेलंगाना सरकार के प्राधिकार पर सवाल उठाते हुए केंद्र से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून की धारा आठ लागू करने का आग्रह किया है जो राज्यपाल को कानून एवं व्यवस्था सहित कई अधिकार देती है. उन्होंने सवाल किया, वे मेरा फोन टैप करने वाले कौन होते हैं? वे ये सब करने वाले कौन होते हैं? मैं सीधे सवाल कर रहा हूं. उन्हें क्या अधिकार है? उन्होंने कहा कि क्या होगा यदि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के फोन टैप करे. हमने सब कुछ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समझा दिया.मुद्दा यहां पर यह है कि हैदराबाद में दो राज्य सरकारें स्थित हैं, जो एक अनोखी स्थिति है.दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकार है, विभिन्न कार्यालय और दूतावास भी हैं. यदि एक सरकार दूसरी सरकार के फोन टैप करेगी, आप कहां जाएंगे? नायडू ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय अरुण जेटली से भी आज मुलाकात की. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आंध्र प्रदेश के उपर कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि सूचना को आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा, लेकिन फोन टैपिंग रिकार्डिंग को एक टीवी चैनल द्वारा प्रसारित कर दिया गया जिसे के. चंद्रशेखर राव का संरक्षण प्राप्त है.