नयी दिल्ली : नीति निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं के हाथों आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है.नीति आयोग ने शासन तंत्र में विशेषज्ञों को शामिल करने की भी अनुशंसा की. आयोग का मानना है कि यह एक ऐसा कदम है जो ‘‘स्थापित करियर नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा लाएगा.’ आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक किए गए तीन वर्षीय कार्रवाई एजेंडे की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 2018-19 के अंत तक शासन संबंधी कामकाज को पूरी तरह से डिजिटिलाइज करने का लक्ष्य रखा है.
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