Amit Shah: विदेशों में छिपे आतंकियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी, नेटवर्क के खिलाफ बनेगा समर्पित मंच

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी नेटवर्क द्वारा एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए इसे रोकने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने विदेशों में छिपे आतंकी और तस्करी में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के लिए ठोस रणनीति और समन्वित प्रयासों की जरूरत की बात कही है.

करीब 800 अधिकारी हुए शामिल

अमित शाह ने यह बात शुक्रवार को दिल्ली में शुरू हुए दो दिवसीय 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही. यह सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया जिसमें देशभर से लगभग 800 वरिष्ठ अधिकारी भौतिक और वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.

पहले दिन इन मुद्दों पर हुई चर्चा

सम्मेलन के पहले दिन चर्चा का केंद्र मादक पदार्थों की तस्करी, एन्क्रिप्टेड ऐप्स का दुरुपयोग, भीड़ प्रबंधन में तकनीक, निर्जन द्वीपों की सुरक्षा और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे गंभीर विषय रहे। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को आतंकी-तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए इंटर-एजेंसी समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए.

आतंकी मॉड्यूल की पहचान के लिए जांच

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एन्क्रिप्टेड संचार से निपटने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक साझा मंच बनाया जाए. साथ ही, एजेंसियों को आतंकी मॉड्यूल की पहचान के लिए वित्तीय लेन-देन और अनियमितताओं की बारीकी से जांच करने को कहा गया।.

स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस संगठनों को केवल स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है.

दूसरे दिन के एजेंडा में क्या रहेगा खास

सम्मेलन के दूसरे दिन का फोकस नागरिक उड्डयन और बंदरगाह सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, वामपंथी उग्रवाद, और ड्रग ट्रैफिकिंग की रोकथाम जैसे अहम पहलुओं पर रहेगा. इस दिन विशेषज्ञ अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यावहारिक समाधान पर चर्चा करेंगे.

2016 से आयोजित हो रहा सम्मेलन

गौरतलब है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक व्यापक रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया था. 2021 से यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.