7th Pay Commission: सरकार की अपील- यात्रा से 21 दिन पहले टिकट बुक करें, सस्ते किराये वाली उड़ान चुनें

7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा की तारीख और एलटीसी (LTC) से कम से कम तीन सप्ताह पहले अपने हकदार यात्रा वर्ग पर उपलब्ध सबसे सस्ता किराया चुनें और हवाई टिकट बुक करें, क्योंकि यह अनावश्यक खर्च में कटौती करता है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए, बुकिंग करना चाहिए, भले ही यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी प्रक्रियाधीन हो और अनावश्यक रद्दीकरण से भी बचें. सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों – बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी से हवाई टिकट खरीदने की आवश्यकता है.

गैर-जरूरी खर्च में कटौती करने की कवायद के तहत वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें उन्हें सबसे सस्ता किराया चुनना चाहिए और दौरों तथा एलटीसी के लिए अपनी हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करना चाहिए.

व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी बुकिंग की जा सकती है लेकिन बेवजह टिकट रद्द करने से बचना चाहिए. सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सिर्फ तीन अधिकृत यात्रा एजेंटों से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं जिनमें बॉमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं.

सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने, यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द करने पर कर्मचारी को स्वघोषित स्पष्टीकरण देना होगा. इसमें कहा गया है, कर्मचारियों को अपनी यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ानें चुननी चाहिए.

निर्देशों के मुताबिक, किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिये बुक करने चाहिए और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया, कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े. (इनपुट-भाषा)