Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास होने वाले 1200 छात्रों को आई 7 लैपटॉप मुहैया कराया जाएगा और इस योजना पर सालाना 8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
दिल्ली सरकार डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा. साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसका मकसद दिल्ली में खेल के इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है. सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ खिलाड़ियों को भी वित्तीय मदद मुहैया कराने का फैसला लिया है. इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 7 करोड़, सिल्वर पदक जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है.
यही नहीं खेल के जरिये देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गयी है. सरकार का साफ मानना है कि खिलाड़ियों को बिना अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराए बिना खेल के प्रति युवाओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है. यही नहीं दिल्ली सरकार की ओर से एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर लाने वाले खिलाड़ी को ग्रुप ए, ब्रॉन्ज के खिलाड़ी को ग्रुप बी की नौकरी देने का निर्णय लिया है.
दिल्ली कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेते हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल में मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा देने की पहल
दिल्ली सरकार की कोशिश स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा देना है. इसके लिए स्कूल स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम किया जाएगा ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए दिल्ली सरकार इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी(आईसीटी) लैब स्थापित करेगी और ऐसे लगभग 100 लैब बनाने की योजना है. मौजूदा समय में दिल्ली में 1174 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन अभी तक एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है.
सीएसआर फंड के तहत 100 लैब्स तैयार होंगे और साथ ही 175 नयी आईसीटी लैब का भी गठन होगा. सभी लैब में 40 कंप्यूटर होंगे. पिछली सरकार के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 907 लैब बनाया गया लेकिन कोई भी लैब काम करने के योग्य नहीं है. आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
अभिभावकों को स्कूल की कार्यप्रणाली, नयी योजना और बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक के 18996 क्लास को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास में बदलने का काम होगा और इसपर लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
