दरअसल, सरकार के कानून वापस ले लेने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा है. किसान मांग कर रहे है कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे. इसके अलावा किसानों के आंदोलन के दौरान जितने प्रदेशों में किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें सरकार वापस ले ले. इसके साथ साथ किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले में हुए हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज हुए केस भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
क्या है सरकार का प्रस्ताव: वहीं किसानों की इन मांगों के एवज में सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिए है. उनमें सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ साथ किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि जिस विभाग ने किसानों पर केस दर्ज किया है आंदोलन वापस होने पर केस वापस ले लिए जाएंगे. यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार ने मुआवजा देने की बात मान ली है. और बिजली बिल से संबंधित मांग को लेकर संसद में बिल पेश किया जाएगा.
इधर, सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का कहना है कि उन्हें कुछ बातों से ऐतराज है. किसानों का कहना है कि सरकार पहले केस वापस ले फिर किसान आंदोलन वापस लेंगे. इसके अलावा किसानों की मांग है कि जिस तरह पंजाब सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है उसी तर्ज पर अन्य सरकार भी किसानों को मुआवजा दें.
अब सवाल है कि क्या किसानों का आंदोलन जारी रहेगा या आज दोपहर की बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा. दरअसल खबर है कि कुछ किसान संगठन चाहते है कि सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किसान आंदोलन खत्म कर दे. जबकि कुछ किसान संगठन आंदोलन को मांग पूरी होने तक जारी रखना चाहते हैं. हालांकि आज दोपहर को इस मुद्दे को लेकर किसानोंकी अहम बैठक है. ऐसे में एक किसान नेता ने कहा कि आज यानी बुधवार को आंदोलन समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं.
Posted by: Pritish Sahay
