Good News: हरियाणा की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अब हरियाणा सरकार ने इस योजना को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.
प्रदेश में लगभग 95 लाख महिलाएं हैं, लेकिन इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा. बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत इस वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को सहायता दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि 7 मार्च के बाद इस योजना के तहत राशि महिलाओं के खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहेगी.
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हरियाणा सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकता है, जो प्रदेश के 52.95 लाख बीपीएल परिवारों का हिस्सा हैं. इस योजना के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बजट निर्धारित किया है, जिससे सालाना लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है.
इस योजना का लाभ 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को ही मिलेगा, क्योंकि 60 वर्ष के बाद सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन प्रदान की जाती है. योजना के लिए पात्र महिलाओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोनीपत में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना पर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के लिए सरकार की गारंटी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सैनी की सरकार ने इस योजना का वादा किया था और अब इसे पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को बने 100 दिन हो चुके हैं और इस योजना की पूरी योजना बना ली गई है.
7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जहां इस योजना के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा. इसके बाद महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 2100 रुपये प्रतिमाह मिलने लगेंगे. यह योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
इस योजना के लागू होने से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है. इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को हर महीने सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी.
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