‘जानी नहीं केवल माली नुकसान हुआ’, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘हम सभी चाहते हैं कि सीजफायर…’

Omar Abdullah on Ceasefire: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कुपवाड़ा के उप जिला अस्पताल का दौरा किया, यहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना. इस अस्पताल जहां कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए कई लोग भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि सीजफायर से पहले पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में सीमाई इलाकों में रहने वाले कई लोग घायल हो गए थे. उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि हमले में किसी की मौत नहीं हुई है.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

घायलों से मुलाकात के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि “यहां जानी नहीं केवल माली नुकसान हुआ है. यहां कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन लंबे समय तक उनकी जरूरत नहीं पड़ी और नए बंकर काफी सालों से नहीं बने हैं. हम सभी चाहते हैं कि सीजफायर बरकरार रहे. सरहद के नजदीक रहने वाले लोग चाहते हैं कि सीजफायर हो. अब यह सीजफायर बरकरार रहना चाहिए.”

#WATCH तंगधार, कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "… यहां जानी नहीं केवल माली नुकसान हुआ है… यहां कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन लंबे समय तक उनकी जरूरत नहीं पड़ी और नए बंकर काफी सालों से नहीं बने हैं… हम सभी चाहते हैं कि सीजफायर बरकरार… pic.twitter.com/ENQ0jWqLeb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2025

इससे एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल की पाकिस्तानी गोलाबारी से युद्ध जैसे हालात पैदा हुए और जो लोग अपने घर छोड़ गए थे, वे वापस आ सकते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच अब एक सैन्य सहमति बन गई है. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जारी दुष्प्रचार को भी खारिज करते हुए कहा कि पड़ोसी देश इसे जारी रखेगा, लेकिन वास्तविकता दुनिया को पता है.

क्षति का होगा आकलन

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान के हमलों में प्रभावित पुंछ, राजौरी, जम्मू, बारामुला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के प्रशासन को संरचनात्मक क्षति का आकलन करने और मुआवजे के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. “अब तक हमारी प्राथमिकता जान बचाना रही है, लेकिन अब जब सैन्य सहमति लागू हो गई है, तो आकलन और राहत कार्य शुरू हो जाएंगे.