Pollution: दिल्ली-एनसीआर में अभी सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है. पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा है कि रोक के बावजूद पराली जलाने के मामले कैसे सामने आ रहे हैं. दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए 21 बिंदुओं पर फोकस किया गया है. इस साल पहली बार प्रदूषण को कम करने के लिए 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण की निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी होगी और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो सरकार ऑड- ईवन को भी लागू करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने पर सरकार कृत्रिम वर्षा कराने के विकल्प पर भी विचार करेगा. गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली सरकार के समक्ष कृत्रिम बारिश के लिए आईआईटी कानपुर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से इजाजत मांगी थी. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से व्यवहारिक कारणों का हवाला देते हुए मंजूरी देने से इंकार कर दिया था. एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर इसकी इजाजत मांगी है.
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