रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत, 10 प्वाइंट में जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Ranveer Allahbadia: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है. इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट भी जमा होगा और शो पर भी फिलहाल रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की इंडियाज गॉट लैटेंट शो में मेहमान की भूमिका के दौरान की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई

10 प्वाइंट में जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

• सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सवाल उठाया और कहा कि समाज के कुछ मूल्य हैं
• रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला
• समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है : सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा
• समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्ल्यूएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से कहा
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया से कहा
• आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक ​​कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे : सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील से कहा
• अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा
• सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब कार्यक्रम में इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की कथित टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सदंर्भ में इन्फ्लुएंसर को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया
• सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र, असम में दर्ज प्राथमिकी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया
• अगर इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए : सुप्रीम कोर्ट