GeM :सार्वजनिक खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी एवं कुशल मंच प्रदान करने के अग्रणी उपाय के रूप में, गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस (जीइएम) पूरी दुनिया में तेजी से उभरा है. यह प्लेटफॉर्म 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण का एक प्रमुख वाहक बन गया है. इस डिजिटल पहल के नौ वर्षों के दौरान जीइएम ने भ्रष्टाचार को समाप्त और स्टार्टअप, एमएसएमइ, महिलाओं एवं छोटे शहरों के व्यवसायों को व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है. उपयोगकर्ताओं के अनुकूल माने जाने वाले इस प्लेटफॉर्म ने आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाइज एंड डिस्पोजल्स) की जगह ले ली है.
शानदार प्रगति : वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से ही जीइएम पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर का लेन-देन किया गया है. वर्ष 2024-25 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपये की हो गयी. जीइएम का लक्ष्य वर्तमान वित्त वर्ष में अपने वार्षिक कारोबार को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये करना है. इसने ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों को व्यापक अवसर प्रदान किये हैं, नौकरियां सृजित की हैं और भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है.
न्यायसंगत विकास का वाहक : जीइएम प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ मिशन के अनुरूप न्यायसंगत विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है. यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बिना किसी बिचौलियों के सरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने का एक आसान रास्ता प्रदान करता है. प्रवेश की सभी बाधाओं को दूर कर, यह प्लेटफॉर्म छोटे घरेलू व्यवसायों को इ-टेंडर में भाग लेने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अधिकार देता है. इसने छोटे व्यवसायों के विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से विभिन्न रणनीतिक पहलों का समावेश किया है.
लक्ष्य से आगे : जीइएम पर ‘स्टार्टअप रनवे’ और ‘वुमनिया’ जैसे समर्पित स्टोरफ्रंट ने इन व्यवसायों की दृश्यता के साथ-साथ सार्वजनिक खरीद में इनकी हिस्सेदारी को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाया है. इससे सरकार को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसइ) से 25 प्रतिशत खरीद और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों से तीन प्रतिशत खरीद के अपने लक्ष्यों को पूरा करने और उससे आगे निकलने में मदद मिली है. जीइएम पर किये गये कुल कारोबार का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसइ) को दिया गया है और महिला उद्यमों द्वारा खरीद की हिस्सेदारी लगभग चार प्रतिशत है. अप्रैल 2025 तक 30,000 से अधिक स्टार्टअप ने जीइएम के जरिये 38,500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है. इसके अतिरक्त, 1.81 लाख उद्यम-सत्यापित महिला उद्यमियों ने जीइएम पोर्टल पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किये हैं.
बड़ी बचत : इन बदलावों से कुछ खास आकार के ऑर्डरों के लिए 33 प्रतिशत से लेकर 96 प्रतिशत तक की बचत हुई है. यह देश के आम नागरिकों के हित में व्यापार करने में आसानी (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवनयापन में आसानी (इज ऑफ लिविंग) को बढ़ाने के मोदी सरकार के मिशन के अनुरूप एक स्वागतयोग्य बदलाव है. विश्व बैंक के एक स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार, जीइएम पर खरीदार औसत कीमत पर लगभग 9.75 प्रतिशत की बचत करते हैं. इससे करदाताओं के पैसे का उपयोग करके की जाने वाली सार्वजनिक खरीद में अनुमानित रूप से 1,15,000 करोड़ रुपये की भारी बचत हुई है.
प्रौद्योगिकी, एआइ : यह प्लेटफॉर्म विभिन्न तकनीकी उपायों का उपयोग कर व्यापार करने के नये एवं आसान तरीके पेश करता हुआ लगातार विकसित होता जा रहा है. जीइएम ने ‘जीइएम एआइ’ नामक एक एआइ संचालित चैटबॉट का समावेश किया है. यह स्मार्ट चैटबॉट आठ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और जीइएम पोर्टल पर व्यापार करने को और आसान करने के लिए वॉयस कमांड कार्यक्षमता सहित नवीनतम तकनीकों से लैस है. जीइएम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसइ) विक्रेताओं के लिए वित्तपोषण संबंधी उत्पाद भी प्रदान करता है. इस प्लेटफॉर्म ने जीइएम सहाय 2.0 पेश किया है, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है. जीइएम पोर्टल भारत के आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में सक्रिय है. यह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने एवं उनका उत्थान करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करेगा.
