भारत समेत कुछ देश लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि बदलती विश्व व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख इकाई सुरक्षा परिषद का विस्तार हो. लेकिन पांच स्थायी सदस्यों की आपसी राजनीति और विशिष्टता का बोध सुधार की राह में अवरोध बना हुआ है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थायी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सुरक्षा परिषद एक ‘पुराने क्लब’ की तरह है, जिसके सदस्य नये देशों को शामिल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका नियंत्रण कम हो जायेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि उनके रवैये पर सवाल उठाया जाए. भारतीय विदेश मंत्री ने इसे असफलता बताते हुए रेखांकित किया है कि सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र लगातार कम प्रभावी होता जा रहा है. रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग दो वर्षों से चल रहा है. इजरायल गाजा हमले को रोकने से बार बार इनकार कर रहा है. पश्चिम एशिया बड़े युद्ध के मुहाने पर है. इनके अलावा दुनिया में लगभग 40 जगहों पर हिंसक संघर्ष चल रहा है. इन मामलों में कई बैठकों के बाद भी सुरक्षा परिषद कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है. कोरोना महामारी के समय विकसित देशों ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन की जमाखोरी की थी. उस संबंध में भी सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर सका था.
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