Bengaluru Stampede: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू भगदड़ के लिए RCB को जिम्मेदार बताया, इस दिग्गज खिलाड़ी पर भी लगाए आरोप

Bengaluru Stampede Karnataka Govt Blamed RCB Virat Kohli: कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), इवेंट पार्टनर डीएनए नेटवर्क्स और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चार जून को हुई ‘विजय परेड’ का आयोजन बिना किसी पूर्व अनुमति और प्रशासनिक समन्वय के किया.
यह परेड RCB की सोशल मीडिया पोस्ट से अचानक घोषित की गई, जिससे अचानक भीड़ उमड़ पड़ी. अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल से पहले महज सूचना पत्र देकर केवल संभावना जताई गई थी कि अगर RCB जीती तो परेड होगी, लेकिन अनुमति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई.

पुलिस ने भीड़, सुरक्षा, और यातायात प्रबंधन की जानकारी के अभाव में अनुमति देने से मना कर दिया था. बावजूद इसके, RCB ने अपने स्तर पर परेड की घोषणा कर दी. सरकार की रिपोर्ट बताती है कि आयोजकों ने कानून के तहत जरूरी फॉर्मेट में आवेदन नहीं दिया, जिससे पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाई.

Bengaluru Stampede: तीन लाख से ज्यादा की भीड़, 11 मौतें 

चार जून को अचानक हुए इस आयोजन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. BMRCL के आंकड़ों के अनुसार उस दिन बेंगलुरु मेट्रो में करीब 9.66 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि सामान्य औसत छह लाख होता है. रिपोर्ट में कहा गया कि कुल मिलाकर पैदल, निजी और सार्वजनिक साधनों से तीन लाख से अधिक लोग आयोजन स्थल के आसपास पहुंचे.

सोशल मीडिया पर RCB द्वारा किए गए पोस्टों ने स्थिति और बिगाड़ दी. मुफ्त पास की घोषणा भीड़ जुटने के बाद की गई, जिससे नियंत्रित एंट्री संभव नहीं रही. रिपोर्ट के मुताबिक, आयोजकों ने भीड़ प्रबंधन, प्रवेश व्यवस्था, साइनेज, प्रशिक्षित स्टाफ और आपातकालीन सेवाओं की कोई तैयारी नहीं की थी. परिणामस्वरूप, भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई.

सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, पांच पुलिस अधिकारी निलंबित

सरकार ने मामले की जांच कर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में RCB, डीएनए नेटवर्क्स और केएससीए को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया है. सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि आयोजकों की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ.

हालांकि, पुलिस ने आखिरी समय में कंट्रोल रूम, डायवर्जन पॉइंट, बैरिकेड्स और कानून व्यवस्था के लिए 654 अधिकारी तैनात किए थे, लेकिन तैयारी न होने के कारण वे स्थिति को पूरी तरह काबू में नहीं ला सके. सरकार ने कार्रवाई करते हुए 5 जून को पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.