बेंगलुरु हादसे पर विराट कोहली की बढ़ी समस्या, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज, 11 लोगों की हुई थी मौत

Bengaluru Stampede Complaint Lodged against Virat Kohli: आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत का जश्न हादसे के बाद दुखद माहौल में बदल गया. IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराने के बाद आरसीबी ने बेंगलुरु में विक्ट्री परेड मनाने का फैसला किया. इसको लेकर आरसीबी के एक्स (ट्विटर) एकाउंट से घोषणा की गई. हालांकि इसके लिए प्रशासन से जरूरी इजाजत नहीं ली गई. नतीजतन शहर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे संभालने में पुलिस नाकाम रही और बेकाबू भीड़ में भगदड़ हो गई. इस भयावह दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसी मामले में अब विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत की गई है.  

आरसीबी के स्टार  क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शुक्रवार को एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई. भगदड़ के बाद सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने शहर के कंबन पार्क पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुलिस ने कहा कि इस शिकायत को पहले से दर्ज मामले के तहत माना जाएगा और भगदड़ की चल रही जांच के दौरान इसकी जांच की जाएगी.

भगदड़ कैसे हुई?

कर्नाटक सरकार को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्टेडियम परिसर के पास नाले पर रखी गई एक अस्थायी स्लैब लोगों के बोझ से टूट गई. इस स्लैब पर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे. स्लैब के अचानक धंसने से वहां अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए. मृतकों में 13 से 35 वर्ष की आयु के युवा पुरुष और महिलाएं शामिल थीं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुसार, जश्न में शामिल होने के लिए करीब 2-3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर एकत्र हुए, जबकि ग्राउंड की क्षमता केवल 35,000 है. घटना के बाद सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया, साथ ही आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया. जांच की जिम्मेदारी कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को सौंप दी गई है.