Aurangabad news. …तो किसान नहीं देंगे जमीन

अंबा. वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या सुलझने के बजाय दिन-ब-दिन उलझती जा रही है. एक तरफ प्रशासन कार्य को तेजी से करने के प्रयास में जुटा है. प्रशासन की ओर से इसके लिए पंचायत एवं गांव स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है, इसके साथ ही पुलिस बल की मौजूदगी में कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान एकजुट होने लगे हैं. हालांकि, निर्माण के लिए प्रस्ताव आने के तुरंत बाद किसान संघर्ष समिति का गठन कर किसानों ने अपनी बात को अधिकारियों के समक्ष रखा था, परंतु समस्या का निराकरण नहीं होने से अब धीरे-धीरे किसानों की एकजुटता बढ़ती जा रही है. मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर चले अंचल कार्यालय के समक्ष आयोजित धरने में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए. किसान कामता प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित धरने का संचालन किसान यूनियन के जिला प्रभारी विकास सिंह ने किया.

अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाया सवाल

धरने के माध्यम से किसानों ने सरकार की नीति एवं अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया. कहा कि कृषि हम सबकी आजीविका का मुख्य साधन है. सड़क निर्माण के लिए कई ऐसे किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी है, जिनके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है. ऐसे में राशि कम मिलने से वह दूसरी जगह जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे में दर्जनों किसान भूमिहीन हो जायेंगे. किसान यूनियन के जिला संयोजक वशिष्ठ प्रसाद सिंह ने कहा कि हम सभी को जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि इसी अंचल में संडा- महाराजगंज से रांची फोरलेन सड़क निर्माण के दौरान वहां के प्रभावित किसानों को 30 हजार 620 रुपये प्रति डिसमिल की दर से ब्याज सहित चार गुनी मुआवजा राशि दी जाती है, जबकि ठीक उसकी बगल में एक ही जिला और एक ही अंचल होने के बावजूद भारतमाला परियोजना में हमारे जमीनों का दर मात्र आठ हजार रुपये प्रति डिसमिल तय की गयी है, जो सरासर अन्याय है. मौके पर किसान जयराम सिंह, कृष्णानंद पांडेय, विनय सिंह, बिजेंद्र मेहता, विक्की सिंह, वीरेंद्र पांडेय, शंकर पांडेय, गया पांडेय, बलराम सिंह, महिला किसान सुधा सुमन आदि थे.

निबंधन नियमावली व कमिश्नर के निर्देशों की हो रही अनदेखी

अंबा-देव रोड चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित भूमि का अब तक नहीं मिला मुआवजा

ये हैं किसानों की मांगें