दिहाड़ी मजदूरों से कम है बुनकरों का मेहनताना
सिल्क कपड़े तैयार करने वाले बुनकरों की मजदूरी दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है.दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी महीने का 12000 रुपये कमा लेता है. लेकिन यहां के बुनकर, जो अपने परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं, महीने में सिर्फ 6000 – 7000 रुपये कमा पाते है. बुनकरों का कहना है कि एक सिल्क साड़ी तैयार करने में डेढ़ दिन का समय लगता है और मेहनताना 500 रुपया मिलता है. जबकि साड़ी का बाजार मूल्य 4000 रुपये से अधिक है. वहीं कोट या परदे का सिल्क कपड़ा तैयार करने के एवज में 40 रुपये प्रति मीटर मिलता है.
कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा कागजों पर सिमटी
भारत सरकार ने बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए बांका के मकरमडीह गांव में 1000 स्क्वायर फीट भूमि पर एनएचडीसी के क्लस्टर डेवलपमेंट योजना से कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की थी. इसमें बुनकरों के लिए अत्याधुनिक मशीन सहित कई तरह की सुविधाएं मिलतीं. घोषणा के बाद अंचल प्रशासन की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र भारत सरकार को दे दिया गया था. डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद योजना धरातल पर नहीं उतरी. इसके चलते बुनकरों में आक्रोश है.
सरकार सहयोग दे, तो बढ़ेगा कारोबार, सुधरेगी आर्थिक स्थिति
बुनकरों की हालत दयनीय है. पूंजी व अन्य संसाधन के अभाव में कारीगर महाजन के ऊपर निर्भर हो गये हैं. महाजन से काम मिलने पर ही इनके घर में चूल्हा जलता है. सरकार व जिला प्रशासन से मांग है कि बुनकरों को पूंजी व आधुनिक पावरलूम मुहैया कराया जाये. इससे बुनकरों की आय बढ़ेगी.
-अख्तर अंसारी, अध्यक्ष, मकरमडीह बुनकर संघ
भारत सरकार ने यहां के बुनकरों की समस्या को दूर करने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की थी. लेकिन यह घोषणा कागजों पर सिमट कर रह गयी. इस योजना के लागू नहीं होने से बुनकरों की हालत दयनीय है. बुनकरों को फैसिलिटी मिले, तो ये बेहतर कर दिखायेंगे.
-मो मुजफ्फर अंसारी, जिला उपाध्यक्ष, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
सरकार या जिला प्रशासन से हमलोगों को आर्थिक मदद नहीं मिल रही है. अगर आर्थिक मदद मिले, तो काम मिलेगा. उत्पादन बढ़ेगा. दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी. हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे.
-अजहर अंसारी, बुनकर
अपनी पूंजी नहीं रहने से महाजन के रहमोकरम पर काम करते हैं. बाजार व पूंजी होने से हमलोग स्वयं तैयार कपड़े को बेचकर मुनाफा कमाते. हमें ऋण मिले. प्रोत्साहन मिले. हम काम करेंगे. हमारी स्थिति सुधरेगी.
-गुलशूम खातून, बुनकर
कहते हैं अधिकारी
मकरमडीह क्लस्टर नहीं है. इस कारण बुनकरों के उत्थान के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. अगर निर्देश मिलता है, तो उस पर अमल किया जायेगा.
-शंभु पटेल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, बांका
कहते हैं बीडीओ
रजौन प्रखंड के मकरमडीह, चकमुनिया, चकवीर गांव के बुनकरों के उत्थान के लिए जिला प्रशासन या सरकार की ओर कोई निर्देश मिलता है, तो उसे लागू किया जायेगा.
-अंतिमा कुमारी, बीडीओ
